संतांची भूमी म्हणून ओळखली जाणारी पंढरी आता केवळ नेतेमंडळींच्या डिजिटल बॅनरची पंढरी बनली 

संतांची भूमी म्हणून ओळखली जाणारी पंढरी

आता केवळ नेतेमंडळींच्या डिजिटल बॅनरची पंढरी बनली 

. संबंधित अधिकारी यांनी कारवाई न केल्यास

हायकोर्टात याचिका दाखल करणार.

पंढरपूर दिनांक 31 जानेवारी पंढरीमहाराष्ट्राचे आराध्य दैवत पुन्य पावन संतांची भूमी व दक्षिण काशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पंढरपूर शहर आणि शहरात शिरण्यापूर्वी संतांची पावन भूमी म्हणल्यानंतर संतांचे चलचित्र प्रतिमा हे दिसणे वारकरी भाविकांच्या दृष्टीने अपेक्षित आहे मात्र पंढरीच्या प्रमुख नगरपरिषद मुख्याधिकारी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र पंढरपूर शहरात प्रवेश करणाऱ्या प्रमुख मार्गावर फक्त नेत्यांच्या डिजिटल बोर्ड बॅनरला परवानगी दिली असल्याने जणू विठ्ठलाची पंढरीच डिजिटल बोर्ड बॅनर बनली असल्याचे दिसत आहे अशी वारकरी भाविकातून चर्चा सुरू आहे.

  मुंबई महापालिकेने गेल्या वर्षी आणि याही वर्षी नेत्यांच्या बोर्ड बॅनर वर तसेच व्यवसायिक आणि धार्मिक अशा 164 बोर्ड बॅनर लावण्यात आलेल्या संबंधितावर गुन्हे दाखल केले त्याच धर्तीवर पंढरी शहरात का होत पंढरपूर शहराच्या अंतर्गत येणाऱ्या तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या आणि रेल्वे विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व डिजिटल बॅनर संबंधितांवर म्हणजे नेत्यांची डिजिटल बॅनर असतील तसेच व्यवसायिक व धार्मिक असतील तरीही कारवाई करण्यात यावी. अन्यथा पत्रकार व जागतिक मानव अधिकार सुरक्षा फेडरेशनच्या वतीने आपण मुंबई हायकोर्ट याचिका दाखल करणार. 

शहरामध्ये असे डिजिटल बोर्ड बॅनर वर सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा मुंबई महापालिकेला फटका आले आहे आणि त्वरित कारवाई करण्यास भाग पाडले आहे मग पंढरपूर शहर हे अध्यात्मिक पंढरी म्हणून ओळखले जाते त्यामुळे या ठिकाणी डिजिटल बोर्ड बॅनर वर कारवाई करून बंद होणे गरजेचे आहे.कारण पंढरीत प्रवेश करण्यापूर्वीच शहराच्या प्रमुख रस्त्यावर अनेक नेत्यांचे जाहिरातीचे अन्य प्रकारचे डिजिटल बोर्ड फक्त पंढरीत आल्यानंतर जास्तीत जास्त पाहावयास मिळत आहेत. पंढरपूर नगर परिषदेने केलेल्या रस्त्याच्या दोन्ही दुभाजक मध्ये सध्या नेत्या मंडळींचे डिजिटल बॅनर आणि बोर्ड झळकताना दिसत आहेत. तर ठाकरे चौकातून कर्मवीर कॉलेज कडे जाणारा लिंक रोड,कराड सातारा रस्त्ता हा सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अंतर्गत असल्याने या रस्त्याच्या कडेला आणि मध्यभागी पूर्णपणे डिजिटल बोर्ड मोठमोठे उभा केले असून हे बोर्ड उभे करण्यासाठी नेमकी कोणी व कोणाला नगरपालिकेने परवानगी दिली आहे?. का परवानगी न घेता डिजिटल बोर्ड रस्त्याच्या कडेला बसवले जातात याकडे संबंधित अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष असल्याचे दिसून येत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत असणाऱ्या रस्त्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने परवानगी दिली आहे का? जर विना परवाना डिजिटल बोर्ड रस्त्याच्या कडेला बसलेले असतील तर आज पर्यंत संबंधितावर कारवाई का केली हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत असणाऱ्या रस्त्याच्या कडेला बोर्ड बसवण्याची परवानगी नगरपालिकेला देता येते का? जर दिली असल्यास रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा आणि परवानगी नगरपालिकेचे हे शक्य आहे का? हे सर्व नियमबाह्य असल्याने आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अधिकारी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी या डिजिटल बॅनर बोर्ड लावणारे व्यक्तीवर कारवाई करणार का? कारण काही डिजिटल बोर्ड बॅनर हे रस्त्याच्या कडेला असून चौकामध्ये किंवा वळणामध्ये या बोर्डामुळे वाहन चालकांना दिसत नसल्याने त्रासदायक ठरत असून यामुळे या परिसरात एक्सीडेंट होणे नाकारता येणार नाही त्यामुळे संबंधित विभागाच्या मुख्याधिकारी यांनी जातीने लक्ष घालून तत्काळ कारवाई करणे योग्य ठरेल. नेमकी कोणती कारवाई करणार किंवा करणार का नाही याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.