पंढरपूर नगर परिषदेच्या सेवानिवृत्त अनुदानाची व सातव्या वेतन आयोगाचे 17 कोटी मिळाले

पंढरपूर नगर परिषदेच्या सेवानिवृत्त अनुदानाची व सातव्या वेतन आयोगाचे 17 कोटी मिळाल
पंढरपूर नगरपरिषद कामगार संघटनेच्यावतीने पंढरपूर नगरपरिषदेच्या सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांना, थकीत उपदानाची व रजा वेतन अनुदानाची तसेच  7 व्या वेतन आयोगाचे 3 हप्त्याची मागणी पंढरपूर नगरपरिषदेला या थकीत रकमा कर्मचा-यांना देण्यासाठी शासनाकडुन 17 कोटी रु.मिळाले. 

पंढरपूर नगरपरिषद कामगार संघटनेच्यावतीने कामगार संघटनेचे अध्यक्ष महादेव अदापुरे कार्याध्यक्ष नानासाहेब वाघमारे जनरल सेक्रेटरी सुनिल वाळुजकर सह कार्याध्यक्ष शरद वाघमारे यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्याधिकारी अरविंद माळी यांची भेट घेऊन पंढरपूर नगरपरिषदेच्या 2017 पासुन सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांना,व थकीत उपदानाची व रजा वेतन अनुदानाची तसेच  कायम कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचारी यांना   7 व्या वेतन आयोगाचे 3 हप्ते मिळावेत व शासनाने जाहीर केलेली महागाई भत्याची  रक्कम मिळावे म्हणुन मागणी करण्यात आली.
 महाराष्ट्र राज्य नगरपंचायत नगरपरिषद कर्मचारी समन्वय समितीच्यावतीने राज्याचे अध्यक्ष कॉ डॉ डी एल कराड जनरल सेक्रेटरी अँड सुनील वाळुजकर,पुणे विभागाचे अध्यक्ष प्रा.ए.बी.पाटील,कोकण विभागाचे कामगार नेते संतोष पवार, धनंजय पळसुले, हरिभाऊ माळी, रामदास पगारे, पोपट सोनवणे  यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण महाराष्ट्रातील नगरपालिका कर्मचारी संघटनेच्यावतीने  बेमुदत काम बंद आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती परंतु उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची संघटनेच्यावतीने बैठक लावण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये मा.ना.अजितदादा पवार यांनी सर्व मागण्या  मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्रातील 257 नगरपालिकांचे शासनाकडे राहिलेल्या  थकीत  सहा वेतन  अनुदानची 520 कोटी रक्कम  आदा करण्यात आली असुन त्यामध्ये  पंढरपूर नगरपरिषदेला कर्मचा-यांची थकीत सेवानिवृत्ती वेतन, रजा वेतन, 7 व्या वेतन आयोगाची पोटी 2 हप्त्याची रक्कम व इतर देणी देण्यासाठी 17 कोटी रूपये नगरपरिषदेला शासनाने दिले आहेत.शासन सन 2017 पासुन नगरपरिषदांना देत असलेले सहा वेतन अनुदान हे पुर्णपणे न देता त्यामधील काही देय असलेल्या रक्कमेपैकी काही रक्कम कपात करून सहायक वेतन अनुदान दिले जात होते त्यामुळे नगरपरिषदेला स्वतच्या फंडातुन रक्कम टाकुण कर्मचा-यांचे वेतन द्यावे लागत होते. त्यामध्ये कोरोना काळामध्ये वसुली न झाल्याने नगरपरिषदां आर्थिक अडचणीमध्ये आल्या होत्या सदरची थकीत रक्कम मिळावी म्हणुन गेल्या पाच वर्षापासून संघटनेच्या माध्यमातुन वेळोवेळी आंदोलने करण्यात येत होती तसेच आमदार प्रशांतराव परिचारक यांनीही नगरपरिषदेची थकित नऊ कोटी रूपये मिळावी व महाराष्ट्रातील अन्य नगरपरिषदांना सुद्धा थकित रक्कम अदा कराव्यात म्हणुन विधानपरिषदेमध्ये ताराकिंत प्रश्न उपस्थित करून या बाबत आवाज उठविला होता तसेच आमदार समाधानदादा आवताडे यांनीही पत्रव्यवहार करून या बाबत पाठपुरवा केला होता. तसेच मा आयुक्त तथा संचालक किरण कुलकर्णी नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय वरळी मुंबई, उपायुक्त अनिकेत मानोरकर, सह आयुक्त अश्विनी वाघमाळे यांनीही प्रशासनाच्या वतीने  शासन स्तरावर या बाबत पाठपुरावा केल्याने याचाच परिणाम म्हणुन शासनाने महाराष्ट्रातील नगरपरिषदांना 520  कोटी थकित वेतन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता त्यामुळे पंढरपूर नगरपरिषदेस 17 कोटी  बार्शी 19 कोटी ,अक्कलकोट 3 कोटी, दुधनी 44 लाख, करमाळा 1 कोटी 45 लाख कुर्डुवाडी 1 कोटी 21 लाख, माढा 5 लाख मैदर्गी 31 लाख माळशिरस 17 लाख मंगळवेढा 30 लाख मोहोळ 11 लाख व सांगोला 1 कोटी 24 लाख  असे सुमारे 45 कोटी रूपये जिल्ह्यातील 12 नगरपरिषदांना मिळाले असल्याचे माहिती जनरल सेक्रेटरी अँड सुनिल वाळुजकर यांनी दिली. ही रक्कम मिळाल्याने गेल्या 4 ते 5 वर्षापासून निवृती वेतन व उपदान व रजेच्या पगारापासुन वंचित असलेल्या सफाई व इतर कर्मचा-यांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. शासनाच्या या निर्णयाने कर्मचा-यामधुन समाधान व्यक्त केल जात आहेत. आजच्या या शिष्टमंडळामध्ये कामगार संघटनेचे कामगार नेते नागनाथ तोडकर जयंत पवार, किशोर खिलारे,धनजी वाघमारे,महावीर कांबळे नगरअभियंता नेताजी पवार, अभियंता स्वप्निल डोके,केतन बुध्याळ, चेतन चव्हाण, प्रितम येळे,श्रीशैल्य चाबुकस्वार,विनायक भांगे,  नाथा यादव, उमेश कोटगिरी अनिल अंभगराव दिनेश साठे हे उपस्थित होते.