आता या पुढे ग्रामपंचायतीना 15 लाखाच्या आतील कामे बंद

आता या पुढे ग्रामपंचायतीना 15 लाखाच्या आतील कामे बंद.

महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना आणि राज्य मजूर सहकारी संस्थांच्या वतीने 2022 मधील याचिकेवर न्यायालयाचा निर्णय.

न्यायालयाच्या निर्णयाचे राज्यभरातून स्वागत.

 अखेर न्यायालयाचा आदेश. 

मजूर संस्था व सुशिक्षण बेरोजगार अभियंत्यांना दिलासा. 

पंढरपूर राज्यातील ग्रामपंचायतींना 15 लाख रुपयाच्या आतील विकास सचि कामे देण्याचा शासन निर्णय विथ विभागाने घेतला होता. त्या निर्णयाच्या विरोधात महाराष्ट्राचे कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना आणि राज्य मजूर सहकारी संघाच्या वतीने सप्टेंबर 2022 मध्ये न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तो शासन निर्णय विभागाने परत घेण्याचे प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केल्याने आता हा निर्णय रद्दबातून झाला आहे मुंबई उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी मुख्य न्यायाधीश श्री उपाध्ये यांच्यासमोर झाली. त्याच्यामध्ये उच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाचे निर्णय दिले. राज्यातील पंधरा लाखाच्या आतील विकासाची कामे ग्रामपंचायतला देण्याचा शासन निर्णय विथ विभागाने घेतला होता तो शासन निर्णय वित्त विभागाने परत घेण्याच्या निर्णयाचे प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालया त तारीख 10 रोजी सादर केले. या निर्णयामुळे राज्यातील मजूर सहकारी संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना मोठा दिलासा मिळाल्याची माहिती सोलापूर जिल्हा लेबर फेडरेशनचे अध्यक्ष शंकर चौगुले यांनी दिली. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने 29 जुलै 2015 व 5 एप्रिल 2023 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार यापुढे 15 लाख रुपयांच्या आतील सर्व कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता. मजूर सहकारी संस्था व कोल्हे कंत्रालदार यांच्या 40, 33,27 च्या गुणोत्तर प्रमाणात वाटप होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्हा परिषदेने या निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्यास संबंधित विभागाने कोर्टाचा अवमान केला असे सिद्ध होऊन विभागा विरोधात गुन्हा दाखल केला जाणार असल्याचा असा निर्वाणीचा इशारा राज्य शासनास उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ही आमच्यासाठी खूप जमेची बाजू असल्याचे अध्यक्ष सोलापूर जिल्हा लेबर फेडरेशनचे शंकर चौगुले तसेच सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता अध्यक्ष कांतीलाल डुबल यांनी व त्यांच्या सहकारी यांनी या प्रकरणी न्यायालयाकडे पाठपुरावा केला होता.